MPSC Important Laws 1773-1853 : ब्रिटीशांनी १७७३-१८५३ च्या काळात केलेले घटनात्मक कायदे

MPSC Important Laws 1773-1853

MPSC Important Laws 1773-1853 : MPSC Important Laws 1773-1853 १७७३ पासून १८५७ पर्यंत ब्रिटीश पार्लमेंटने पारित केलेल्या कायद्यांची माहिती पुढे दिलेली आहे.

  • रेग्युलेटिंग कायदा १७७३
  • पिट्स इंडिया ऍक्ट, १७८४
  • 1786 चा कायदा
  • चार्टर ऍक्ट 1793
  • चार्टर ऍक्ट 1833
  • चार्टर ऍक्ट 1853

1) रेग्युलेटिंग कायदा १७७३, Regulating Act 1773

MPSC Important Laws 1773-1853

MPSC Important Laws 1773-1853 Regulating Act 1773 : हा कायदा ब्रिटीश पार्लमेंटने ईस्ट इंडिया कंपनीवर नियंत्रण निर्माण करण्यासाठी पारित केला होता. MPSC Important Laws 1773-1853 या कायद्यायांपैकी या कायद्याने भारतात केंद्रीकृत प्रशासनाचा पाया घातला गेला.

Regulating Act 1773 वैशिष्टे

MPSC Important Laws 1773-1853 कायद्यांपैकी Regulating Act 1773 एक कायदा होता तो पुढीलप्रमाणे:

  1. Regulating Act 1773 या कायद्याने कंपनीच्या रचनेत बदल झाला म्हणजेच पोप्रायटर बनण्यासाठी २००० पाउंड, तर डायरेक्टर बनण्यासाठी २००० पाउंड मूल्याचे शेअर्स धारण करणे गरजेचे होते तसेच डायरेक्टरचा पदावधी वाढविण्यात आला.
  2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सची निवड एकाच वेळी करण्याऐवजी प्रत्येक वर्षी १/४ डायरेक्टर्स निवडले जातील.
  3. डायरेक्टर्सना भारतातील गव्हर्नर जनरल कडून आलेली महसूल विषयक पत्रे ब्रिटिश ट्रेझरीला, तर मुलकी व लष्करी विषयाची पत्रे शासकीय सचिवांना सादर करणे बंधनकारक होते.
  4.  बंगालच्या गव्हर्नर ला बंगालचा गव्हर्नर जनरल बनविण्यात आले. त्याला मदत करण्यासाठी चार सदस्य कौन्सिल स्थापन करण्यात आली. सर्व निर्णय कौन्सिल बहुमताने घेत असत. गव्हर्नर जनरलला मतांच्या समसमानतेच्या स्थितीत निर्णायक मत देण्याचा अधिकार देण्यात आला. कौन्सिलचा निर्णय गव्हर्नर जनरलवर बंधनकारक करण्यात आला.  वॉरन हेस्टिंग हा पहिला बंगालचा गव्हर्नर जनरल बनला.
  5. मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पूर्णपणे बंगाल प्रेसिडेन्सीच्या अधिनिस्त करण्यात आल्या. म्हणूनच बंगालच्या गव्हर्नर चे पदनाम बंगालचा गव्हर्नर जनरल असे करण्यात आले. अशा प्रकारे भारतातील प्रशासनाचे केंद्रीकरण करण्यात आले.
  6. या कायद्यानुसार भारतात 1774 मध्ये सुप्रीम कोर्टाची स्थापना कोलकत्ता येथे करण्यात आली. यामध्ये एक मुख्य न्यायाधीश व तीन इतर न्यायाधीश असतील तसेच सुप्रीम कोर्टाकडे दिवाणी, फौजदारी, अँडमिरल्टी व धर्म विषयक अधिकार क्षेत्र देण्यात आले. त्याच्या निर्णयाविरुद्ध अपील इंग्लंड मधील “किंग इन कौन्सिल” कडे करण्यात येईल. सुप्रीम कोर्टाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश सर एलीजाह इम्पे यांना बनवण्यात आले.
  7. Regulating Act 1773 या कायद्याने प्रामाणिक प्रशासनाचे तत्व घालवून दिले. यानुसार कंपनीच्या सर्व मुलकी व लष्करी पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींना कोणतीही भेट, देणगी, डोनेशन किंवा पारितोषिक स्वीकारण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले.
  8. Regulating Act 1773 या कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरल ला कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेशांमध्ये सुव्यवस्था व चांगले प्रशासन निर्माण करण्यासाठी नियमने करण्याचा अधिकार देण्यात आला. परंतु ही नियमने सुप्रीम कोर्टात नोंदणीकृत व प्रकाशित करावी लागत असे. तसेच ही नियमने रद्द करण्याचा अधिकार ब्रिटिश शासनाला देण्यात आला.
Regulating Act 1773

Regulating Act 1773 कायद्यातील त्रुटी

MPSC Important Laws 1773-1853 : Regulating Act 1773 जेव्हा प्रत्यक्षात अवलंबण्याची वेळ आली तेव्हा कायद्यामध्ये अंगभूत असलेले दोष दिसून आले ते दोष खालील प्रमाणे आहेत.

  • गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल चे कामकाज अत्यंत अकार्यक्षम होते. बहुमताने निर्णय घेण्याचे व्यवस्थेमुळे गव्हर्नर जनरल ची स्थिती अत्यंत दुर्बळ बनली. कारण कौन्सिलच्या चार पैकी तीन सदस्य नेहमी गव्हर्नर जनरलच्या विरुद्ध असत.
  • Regulating Act 1773 या कायद्यात गव्हर्नर जनरलच्या अधिनिस्त प्रेसिडेन्सीवरील अधिकारांच्या व्याप्तीबाबत स्पष्टता नव्हती. निश्चितच हे नियंत्रण व्यापक नव्हते. 

2) पिट्स इंडिया ऍक्ट, १७८४ : Pitt’s India Act, 1784

MPSC Important Laws 1773-1853

MPSC Important Laws 1773-1853: पिट्स इंडिया ऍक्ट, १७८४ हा अतिशय महत्वाचा कायदा ब्रिटिशांनी केला होता. तो पुढील प्रमाणे :

  • रेग्युलेटिंग ऍक्ट अंमलबजावणी दरम्यान अपयशी ठरला. ईस्ट इंडिया कंपनी व तिचे विरोधक यांच्यातील संघर्ष वाढतच गेला.  ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्या ब्रिटिश पार्लमेंट पर्यंत पोहोचल्या.
  •  यासाठी पार्लमेंटने दोन चौकशी समिती  नेमल्या. एका समितीचे अध्यक्ष एडमंड बर्क होते. या समित्याने  गव्हर्नर जनरल व न्यायाधीशांना  परत बोलवण्याची शिफारस केली.
  • लॉर्ड नॉर्थ व चार्लस फॉक्स यांच्या सरकारने एक विधेयक पार्लमेंट मध्ये मांडले. ज्यामध्ये राजकीय कार्ये राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची तरतूद होती. परंतु हे विधेयक फेटाळण्यात आले. त्यामुळे सरकारला राजीनामा द्यावा लागला.
  • पीट, द यंगर हा पंतप्रधान बनला व त्याने एक कायदा केला या कायद्याला पिट्स इंडिया ऍक्ट 1784 असे म्हणतात. 

कायद्याची वैशिष्ट्ये

MPSC Important Laws 1773-1853 या कायद्यांपैकी पिट्स इंडिया ऍक्ट 1784 कायद्याचे वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:

  • ईस्ट इंडिया कंपनीकडे व्यापारी कामांचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी दिली व राजकीय कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले.
  •  बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक शासकीय विभाग होता. त्यात कमिशनरांचा समावेश होता. यामध्ये एक राजकोषाचा चान्सलर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चार प्रिव्हि कौन्सलर होते. यांची नेमणूक ब्रिटिश राजसत्तेकडून केली जाईल व ते राजसत्तेच्या मर्जीने पद धारण करतील.
  •  या बोर्डाला कंपनीच्या भारतातील सर्व मुलकी, लष्करी व महसुली प्रशासनावर पर्यवेक्षण, दिशादर्शन व नियंत्रण करण्याचे अधिकार देण्यात आले.
  • अशा प्रकारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात आले.
  • गव्हर्नरांच्या कौन्सिल मधील सदस्यांची संख्या चार होऊन तीन करण्यात आली.  जेणेकरून कौन्सिल मधील एका सदस्याचे समर्थन मिळाले तरी गव्हर्नर जनरलला आपले धोरण पुढे नेता येईल.
  •  प्रेसिडेन्सी चे सर्व अधिकार गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलच्या अधिनिस्त आणण्यात आले.
  •  कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी भारतात गुन्हा केला तर त्यांच्यावर खटले चालविण्यासाठी एक विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. ज्यामध्ये तीन न्यायाधीश, हाऊस ऑफ कॉमर्स मधील सहा व हाऊस ऑफ लॉर्ड्स मधील चार सदस्यांचा समावेश होता.

कायद्याचे महत्त्व

MPSC Important Laws 1773-1853 या कायद्यांपैकी पिट्स इंडिया ऍक्ट 1784 कायद्याचे महत्व पुढीलप्रमाणे:

  • पहिल्यांदाच भारतातील प्रदेशांना भारतातील ब्रिटिश प्रदेश संबोधण्यात आले.
  •  कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी शाबूत राहिली.
  •  या कायद्याने भारतीय प्रशासनाचा व्यापक आराखडा घालून दिला.
  •  ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश राष्ट्रीय धोरणाचे एक साधन बनली व भारताचा व्यापार ब्रिटनच्या शासक वर्गातील सर्व घटकांच्या हितासाठी करण्याचा मार्ग खुला झाला.

3) 1786 चा कायदा

MPSC Important Laws 1773-1853 कायद्यांपैकी 1786 चा कायदा एक कायदा होता तो पुढीलप्रमाणे:

  • हा कायदा लॉर्ड कॉर्नवॉलिसच्या आग्रहानुसार पारित करण्यात आलेला आहे.
  •  या कायद्यानुसार लॉर्ड कॉर्नवॉलिसला स्वतःच्या जबाबदारीवर भारतातील ब्रिटिश सत्तेची सुरक्षा, शांतता व हितसंबंधावर परिणाम करणाऱ्या बाबींबद्दल अधिकार देण्यात आले.
  •  या कायद्याने रेग्युलेटिंग कायद्याचा एक महत्त्वाचा दोष दूर करून गव्हर्नर जनरलची स्थिती अधिक अधिकार संपन्न बनविली.

4) चार्टर ऍक्ट 1793

MPSC Important Laws 1773-1853 कायद्यांपैकी चार्टर ऍक्ट 1793 एक कायदा होता तो पुढीलप्रमाणे:

  • या कायद्याने कंपनीला भारतात प्रदेश धारण करण्याची आणि पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करण्याचा एकाधिकार वीस वर्षासाठी कायम करण्यात आला.
  •  1786 ला कॉर्नवॉलिसला दिलेला अधिकार पुढील सर्व गव्हर्नर जनरलला देण्यात आला.
  • या कायद्याने बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स सदस्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे पगार ब्रिटिश राजकोषातून न देता भारतीय महसुलातून देण्याची तरतूद करण्यात आला.
  • हा कायदा पारित करण्याच्या अगोदर हाऊस ऑफ कॉमर्सच्या एका कमिटीने कंपनीच्या वित्तीय कामकाजाची कसून चौकशी केलेली होती. . या कमिटीच्या अहवालाच्या आधारे 1813  मध्ये चार्टर ऍक्ट पारित करण्यात आला.

 कायद्यातील तरतुदी

MPSC Important Laws 1773-1853 या कायद्यांपैकी चार्टर ऍक्ट 1793 कायद्याच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

  • या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीला पुढील वीस वर्षासाठी भारतातील प्रदेश धारण करण्याचा व महसूल मिळविण्याचा अधिकार वाढविण्यात आला.
  • या कायद्याने कंपनीचा भारताशी व्यापार करण्याचा एकाधिकार रद्द करण्यात आला. परंतु चीनशी व्यापार व चहाच्या व्यापाराचा एकाधिकार शाबूत ठेवण्यात आला.
  •  या कायद्यामुळे चहा वगळता भारताशी व्यापार करण्याचा अधिकार सर्व ब्रिटिश जनता तसेच कंपन्यांना खुला करण्यात आला. अशा रीतीने या कायद्याने ब्रिटनमध्ये भारताच्या व्यापारा संबंधी मुक्त व्यापारा चे धोरण लागू करण्यात आले.
  •  या कायद्यामुळे कंपनीवर तिचे व्यापारी व राजकीय कामकाजाचे लेखे स्वतंत्र ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले.
  • कंपनीच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरचा नेमणूक अधिकार कायम ठेवण्यात आला परंतु उच्चपदस्थ नेमणुकांसाठी राज्यसत्तेची तर इतर काही नेमणुकांसाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोलची संमती आवश्यक करण्यात आली.
  •  कंपनीने स्वखर्चाने भारतात ठेवायच्या ब्रिटिश सैनिकांची संख्या मर्यादित करण्यात आली.
  • या कायद्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांना भारतात व्यापारी म्हणून किंवा मिशनरी म्हणून जाण्याचा तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला.
  •  या कायद्यामध्ये भारतात शिक्षण प्रसारासाठी एक लाख रुपये प्रति वर्ष बाजूला काढून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

5) चार्टर ऍक्ट 1833

MPSC Important Laws 1773-1853

MPSC Important Laws 1773-1853 कायद्यांपैकी चार्टर ऍक्ट १८३३ एक कायदा होता तो पुढीलप्रमाणे:

  • MPSC Important Laws 1773-1853 कायद्यांपैकी हा कायदा सर्वाधिक समावेशक व महत्त्वाचा ठरला.
  •  ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटने 1833 मध्ये हा कायदा पारित केला.

कायद्याची वैशिष्ट्ये

MPSC Important Laws 1773-1853 या कायद्यांपैकी चार्टर ऍक्ट 1833 कायद्याचे वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:

  • कंपनीला भारतातील प्रदेश धारण करण्याचा अधिकार अजून वीस वर्षाने वाढविण्यात आला.
  • या कायद्याने कंपनीचा चहाचा व्यापार करण्याचा आणि चीनची व्यापार करण्याचा अधिकार संपविण्यात आला.
  •  1873 च्या कायद्याने सुरू केलेली केंद्रीकरणाची प्रक्रिया 1833 च्या कायद्याने पूर्ण झाली.
  •  1833 च्या कायद्याने बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला भारताचा गव्हर्नर जनरल बनविण्यात आले आणि त्याच्या हातात भारतातील ब्रिटिश प्रशासनाचे सर्व मुलकी व लष्करी अधिकार देण्यात आले अशा रीतीने या कायद्याने संपूर्ण ब्रिटिश भारतासाठी एक भारत सरकार निर्माण केले.  विल्यम बेंटिक याला पहिला भारताचा गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमण्यात आले.
  • या कायद्यामुळे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेन्सींना पूर्णपणे गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले.
  •  या कायद्याने बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेन्सीच्या गव्हर्नरांचे नियमने करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले.
  • या कायद्याने गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलला सर्व लोकांसाठी आणि सर्व कोर्टासाठी कायदे व नियमाने तयार करण्याचा अधिकार देण्यात आला. अशा कायद्यांची सुप्रीम कोर्टात नोंदणी करण्याची गरज नसेल ते आपोआपच गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलचे कायदे बनतील.
  •  कायदे करण्यासाठी मदत करण्यासाठी गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिल मध्ये चौथा सदस्य कायदा सदस्य म्हणून नेमला जाईल.  हा सदस्य एक ब्रिटिश बॅरिस्टर असेल.  तो कौन्सिलला कायदे करण्याशी संबंधित व्यावसायिक सल्ला देईल. कौन्सिलची सभा कायदे करण्यासाठी होईल त्यावेळी तो उपस्थित राहून मतदान करू शकेल.  लॉर्ड मेकॉलेला पहिला कायदा सदस्य म्हणून नेमण्यात आले.
  • भारतीय कायद्यांचे संहितिकरण करण्यासाठी कायदा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली व लॉर्ड मेकॉलेच्या अध्यक्षतेखाली कायदा आयोग स्थापन करण्यात आला.
  • या कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरलला भारतातील गुलामांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच गुलामगिरीचे प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितल्या.
  •  या कायद्यामध्ये कंपनीच्या मुलकी सेवकांना कंपनीच्या हेलबरी येथील कॉलेजमध्ये प्रशिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली.
  • या कायद्यानुसार आग्रा प्रेसिडेन्सी ही एक नवीन प्रेसिडेन्सी निर्माण करण्यात आली.
  •  या कायद्यानुसार भारतात मुलकी सेवकांच्या निवडीसाठी खुला स्पर्धा परीक्षेची तरतूद करण्यात आली.  त्यामध्ये भारतीयांना संधी नाकारली जाणार नाही अशीही तरतूद होती. परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सच्या विरोधामुळे ही तरतूद रद्द करण्यात आली.

6) चार्टर ऍक्ट 1853

MPSC Important Laws 1773-1853 कायद्यांपैकी चार्टर ऍक्ट १८५३ एक कायदा होता तो पुढीलप्रमाणे:

  • हा कायदा पार्लमेंटने पारित केलेला शेवटचा कायदा होता.  या कायद्यामध्ये बऱ्याच महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या त्या पुढील प्रमाणे होत्या:
  •  या कायद्याने कंपनीच्या सनदेचे नूतनीकरण केले पण त्यासाठी कुठलाच कालावधी निश्चित केला नाही फक्त एवढे सांगण्यात आले की पार्लमेंट वेगळं निर्णय घेईपर्यंत कंपनी भारतातील प्रदेश राजसत्तेच्या वतीने विश्वासाने धारण करेल.
  •  या कायद्यानुसार कंपनीच्या संचालकांची संख्या 24 वरून 18 करण्यात आली. त्यापैकी सहा राजसत्ते मार्फत नियुक्त केले जातील.
  •  कंपनीच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरचा नेमणुकीचा अधिकार काढून घेण्यात आला. त्या ऐवजी भारतातील  मूलकी सेवेत निवड व भरती करण्यासाठी खुल्या स्पर्धेची व्यवस्था लागू करण्यात आली. ही भरती बोर्ड ऑफ कंट्रोल मार्फत केली जाईल. कराराधारित मुलकी सेवा  भारतीय व्यक्तींना खुली करण्यात आली.  त्यानुसार 1854 मध्ये मेकॉले कमिटी स्थापन करण्यात आली.
  •  या कायद्यानुसार बंगालसाठी स्वतंत्र लेफ्टनंट गव्हर्नर ची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार लॉर्ड डलहौसी पहिला वास्तव भारताचा गव्हर्नर जनरल बनला.  त्याच्याकडे आता बंगालचा गव्हर्नर म्हणून अतिरिक्त कारभार नव्हता.
  •  या कायद्याने पहिल्यांदाच गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलच्या कार्यकारी व कायदेकरी कामांमध्ये फरक करून भारतात संसदीय व्यवस्थेची अल्पशी सुरुवात केली. 
  • कायदा सदस्याला गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी कौन्सिलचा कायमस्वरूपी सदस्य बनविण्यात आले. कायदे करण्यासाठी कौन्सिल मध्ये सहा अतिरिक्त सदस्य घेण्याची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश आणि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास व आग्रा प्रांताचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
  • कौन्सिलच्या या कायदेकारी कमिटीने छोटी संसद म्हणून कार्य केले. अशा रीतीने पहिल्यांदाच कायदे करणे हे शासनाचे एक विशेष कार्य समजण्यात आले आणि त्यासाठी विशेष यंत्रणा व विशेष पद्धतीची व्यवस्था करण्यात आली. पुढे या कायद्याकारी कौन्सिललाच भारतीय किंवा केंद्रीय कायदेमंडळ म्हणून समजण्यात आले.
  •  1854 च्या कायद्याने लहान प्रांतांचा प्रमुख म्हणून चीफ कमिशनरांची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली. 

MPSC Important Laws 1773-1853 महत्वाच्या लिंक्स

To Know More : Click Here

MPSC Important Laws 1773-1853 FAQs

Regulating Act 1773 का पारित करण्यात आला?

कंपनीचे व ब्रिटीश समाजातील प्रभावी घटकाचे हितसंबंध यांमध्ये नाजूक संतुलन तयार करण्यासाठी हा कायदा पारित करण्यात आला.

Regulating Act 1773 पारित करण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

Regulating Act 1773 या कायद्याचा मुख्य उद्देश कंपनीच्या भारतातील सत्तेचे नियंत्रण काही प्रमाणात पर्लामेंटकडे आणणे हा होता.

बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल कोण बनला?

वॉरन हेस्टिंग हा बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला.

सुप्रीम कोर्टाची स्थापना कोणत्या कायद्यानुसार करण्यात आली?

सुप्रीम कोर्टाची स्थापना Regulating Act 1773 या कायद्यानुसार करण्यात आली.

पहिला वास्तव भारताचा गव्हर्नर जनरल कोण बनला?

लॉर्ड डलहौसी पहिला वास्तव भारताचा गव्हर्नर जनरल बनला.

पहिला कायदा सदस्य म्हणून कोणाला नेमण्यात आले?

लॉर्ड मेकॉलेला पहिला कायदा सदस्य म्हणून नेमण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश कोणाला बनवण्यात आले

सुप्रीम कोर्टाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश सर एलीजाह इम्पे यांना बनवण्यात आले.

Leave a Reply